पीएनबी, एचडीएफसी,बैंक ऑफ इंडिया ने सीएम युवा उद्यमी अभियान में स्थिति अच्छी नहीं

कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी  विशाख की अध्यक्षता में बैंक शाखाओं में शासकीय योजनाओं मुख्यता सीएम युवा योजना के ऋण स्वीकृत/वितरण हेतु लंबित प्रकरणों की केस टू केस समीक्षा बैठक आहूत की गई।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बैंक शाखावार स्वीकृति हेतु लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। समीक्षा में पंजाब  नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक आदि बैंको की स्थिति अच्छी नहीं पाई गई। उक्त के साथ ही समीक्षा में पाया गया कि उक्त बैंकों द्वारा प्रकरणों को निरस्त भी अधिक संख्या में किया गया है। जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त सभी बैंकों द्वारा निरस्त किए गए प्रकरणों को सूची कारण सहित प्राप्त करते हुए रैंडमली 10-10 निरस्त प्रकरणों को चिन्हित करके जिला स्तरीय अधिकारियों से सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बैंकों की शाखावार 1 माह से ऊपर के लंबित प्रकरणों के सम्बन्ध में आवेदनकर्ताओं से दूरभाष पर बात करते हुए ऋण स्वीकृत होने में देर होने की जानकारी चाही गई। एचडीएफसी बैंक भरवारा ब्रांच के आवेदन करता द्वारा बताया गया कि बैंक द्वारा अभी तक उनका सर्वे ही नहीं किया गया। जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा लीड बैंक मैनेजर को निर्देशित किया कि शाखा प्रबंध के द्वारा ऋण योजनाओं में शिथिलता बरतने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाए और निर्देशित किया कि शुक्रवार तक सभी लंबित प्रकरणों को निस्तारित करना सुनिश्चित किया जाए। उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक नीलमाथा ब्रांच के प्रकरण के सम्बन्ध में आवेदनकर्ता से दूरभाष पर बात की गई। जिसमें आवेदनकर्ता द्वारा बताया गया कि बैंक के अभिकर्ता द्वारा ऋण स्वीकृति में सहयोग नहीं किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा शाखा प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि निरस्त आवेदनों का सत्यापन जनपद स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से कराकर जिन मामलों में गलत रिजेक्शन पाए जाते है उनके संबंधित शाखा प्रबन्धक के जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही सुनिश्चित करे।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि 30 मई तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को 30 जून तक निस्तारित कराना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में 15 दिन के भीतर ऋण स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

उक्त बैठक में मुख्य विकास अधिकारी  अजय जैन, डीसी डीआईसी  मनोज चौरसिया, लीड बैंक मैनेजर मनीष, समस्त बैंकों के डीसी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।