प्रदेश सरकार मत्स्य पालकों एवं मछुआ समुदाय के विकास एवं उत्थान हेतु संकल्पित

मत्स्य विकास मंत्री ने राज्य सेक्टर की संचालित विभिन्न योजनाओं में लाभार्थी चयन हेतु विभागीय पोर्टल https://fisheries.up.gov.in का शुभारम्भ किया

इच्छुक व्यक्ति 24 जुलाई से 14 अगस्त, 2025 के मध्य पोर्टल पर आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त करें

लाभार्थियों हेतु विभिन्न परियोजनाओं पर अनुदान की भी व्यवस्था

प्रदेश सरकार मत्स्य पालकों एवं मछुआ समुदाय के विकास एवं उत्थान हेतु संकल्पित

अधिकारी स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए आवेदन कराये ताकि गरीब मछुआ समुदाय के लोगों को अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉ संजय कुमार निषाद ने आज यहां विक्रमादित्य मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर मत्स्य विभाग द्वारा राज्य सेक्टर की संचालित मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषादराज बोट सब्सिडी योजना एवं सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम की स्थापना, मोपेड़ विद् आइसबॉक्स योजना में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लाभार्थी चयन हेतु विभागीय पोर्टल https://fisheries.up.gov.in का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि योजनाओं में लाभ प्राप्त किए जाने हेतु 24 जुलाई से 14 अगस्त, 2025 के मध्य इच्छुक व्यक्ति पोर्टल पर आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

इस अवसर पर प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए डॉ0 निषाद ने बताया कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत मत्स्य पालन हेतु ग्राम सभा के पट्टे पर आवंटित तालाबों के पट्टा धारक को प्रथम वर्ष निवेश एवं मत्स्य बीज बैंक की स्थापना परियोजना हेतु इकाई लागत रु० 4.00 प्रति हे० पर 40 प्रतिशत अनुदान, निषादराज बोट सब्सिडी योजनान्तर्गत नाव, जाल, इंसुलटेड आइस बॉक्स आदि की इकाई लागत रु० 0.7705 लाख पर 40 प्रतिशत अनुदान, सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम की स्थापना योजना की इकाई लागत रु० 0.50 लाख पर 50 प्रतिशत अनुदान एवं मोपेड़ विद् आइसबॉक्स योजना की इकाई लागत रु० 0.60 लाख पर 40 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

डॉ. संजय कुमार निषाद द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना निषादराज बोट सब्सिडी योजना पट्टेधारक मत्स्य पालकों एवं मछुआरों के विकास एवं सहायता तथा मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता मे वृद्धि लाए जाने हेतु संचालित है। आज मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषादराज बोट सब्सिडी योजना एवं सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम की स्थापना योजना, मोपेड़ विद् आइसबॉक्स योजना में ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल लांच किया गया है। प्रदेश सरकार मत्स्य पालकों एवं मछुआ समुदाय के विकास एवं उत्थान हेतु संकल्पित है। मत्स्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों से मछुआरों/मत्स्य पालकों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। मंत्री जी द्वारा पोर्टल पर आवेदन करने के संबंध में आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि प्रदेश के समस्त जनपद स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए आवेदन करायें ताकि गरीब मछुआ समुदाय के लोगों को लाभ प्राप्त हो।

इस अवसर पर मत्स्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमित कुमार घोष द्वारा ने कहा कि कि प्रदेश के समस्त जनपद विभागीय पोर्टल पर मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना एवं निषादराज बोट सब्सिडी योजना, सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम की स्थापना, मोपेड़ विद् आइसबॉक्स योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए आवेदन कराने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह आवेदन की प्रक्रिया का वृहद् स्तर पर प्रचार-प्रसार कराकर त्रुटिरहित आवेदन करायें। प्रमुख सचिव द्वारा मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषादराज बोट सब्सिडी योजना, सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम की स्थापना, मोपेड़ विद् आइसबॉक्स योजना के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गयी।

इस अवसर पर मत्स्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमित कुमार घोष, श्री राजेश प्रकाश, महानिदेशक मत्स्य एवं श्री एन.एस. रहमानी, निदेशक मत्स्य सहित मत्स्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसके पूर्व मा0 मंत्री जी ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा भी की। उन्होंने समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि मत्स्य विकास से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने का हरसंभव प्रयास करें एवं उन्हें प्रोत्साहित भी करें।