उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में अहम पहल

प्रदेश के विकास ब्लू प्रिंट विकसित यूपी/2047 के संबंध में कार्यशाला आयोजित

लखनऊ

केंद्र सरकार के नीति आयोग द्वारा विकसित राज्य फॉर विकसित भारत / 2047’ कार्यक्रम के अंतर्गत योजना भवन में “विकसित यूपी/2047” विषय पर एक उच्चस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक एक विकसित, समावेशी और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने हेतु रणनीतिक विकास ब्लू प्रिंट तैयार करना है।
कार्यशाला की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य  राजीव गौबा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीवीआर सुब्रह्मण्यम् ने की।       कार्यशाला में नीति आयोग, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने “विकसित भारत 2047” के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के तहत उत्तर प्रदेश के संभावित विकास मार्गों और प्राथमिकताओं पर व्यापक चर्चा की।
कार्यशाला में प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह एवं समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, और वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। अधिकारियों के साथ मिलकर नीति आयोग के विशेषज्ञों ने विभिन्न क्षेत्रों-जैसे बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, डिजिटल गवर्नेंस और पर्यावरण के संबंध में उत्तर प्रदेश के लिए विकास की संभावनाओं और चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया। साथ ही अन्य अग्रणी राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश और गुजरात द्वारा तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट्स को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया, ताकि उत्तर प्रदेश भी एक ठोस और प्रभावशाली दीर्घकालिक योजना तैयार कर सके।
प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प उत्तर प्रदेश को विकसित किए बिना संभव नहीं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति लगभग सभी प्रकार के औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल है। हमें अपनी क्षमता वर्धन करना होगा ,ताकि निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में कोई कठिनाई ना आए। हमारा स्पष्ट विज़न ही विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करेगा।
कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य राज्य के सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर एक साझा विजन के तहत उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है। यह पहल उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शिता और नीति आयोग के सहयोग का एक सशक्त उदाहरण है, जो राज्य के समग्र विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।