MSME क्रांति को नई रफ्तार

उद्यम पोर्टल और उद्यम सहायता मंच बने करोड़ों उद्यमियों की नई ताकत

वित्तीय समावेशन की पाठशाला | समाचार पटल

देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में केंद्र सरकार की दो डिजिटल पहल—उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम सहायता मंच—आर्थिक सशक्तिकरण की मजबूत आधारशिला बनकर उभरी हैं। इन पहलों ने करोड़ों छोटे उद्यमों को सरकारी योजनाओं, संस्थागत ऋण और बाजार तक सीधी पहुंच उपलब्ध कराई है।

बिना कागज, बिना शुल्क, आसान पंजीकरण

उद्यम पंजीकरण पोर्टल स्व-घोषणा आधारित, पूरी तरह ऑनलाइन और निःशुल्क प्रक्रिया के माध्यम से MSME को आधिकारिक पहचान प्रदान करता है। वहीं, उद्यम सहायता मंच ऐसे सूक्ष्म उद्यमों को भी औपचारिक पहचान दिला रहा है जो अभी तक जीएसटी अथवा आयकर व्यवस्था से बाहर हैं।

सरकारी योजनाओं का खुला द्वार

पंजीकृत उद्यम अब वित्तीय सहायता, तकनीकी उन्नयन, गुणवत्ता प्रमाणन, कौशल विकास, डिजिटलीकरण, बाजार विस्तार और सार्वजनिक खरीद जैसी अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बैंक और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया भी अधिक सरल हो गई है।

भुगतान सुरक्षा और बाजार विस्तार

पंजीकृत MSME को विलंबित भुगतान से सुरक्षा, ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) की सुविधा तथा घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी का अवसर भी मिल रहा है। इससे उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और बाजार पहुंच लगातार मजबूत हो रही है।

समावेशी विकास का मजबूत आधार

महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग, ग्रामीण उद्योगों, पारंपरिक कारीगरों, पहली पीढ़ी के उद्यमियों और युवा स्टार्टअप्स को इन डिजिटल प्लेटफॉर्मों से विशेष लाभ मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य छोटे उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था का मजबूत हिस्सा बनाकर रोजगार और आत्मनिर्भरता को गति देना है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम सहायता मंच पर अब तक 8.9 करोड़ से अधिक उद्यम पंजीकृत हो चुके हैं, जो 38 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की दिशा में यह पहल MSME क्षेत्र को नई ऊर्जा देने वाली महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस लिंक पर जाएं:

https://www.udyamregistration.gov.in/