कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण, योजनाओं का लाभ पारदर्शिता से जन-जन तक पहुंचे: केशव प्रसाद मौर्य

। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने में सरकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सरकार की योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता, सुचिता और ईमानदारी के साथ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना चाहिए।

उप मुख्यमंत्री शनिवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश मिनिस्टीरियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के 60वें प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिवेशन की सफलता पर संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को शुभकामनाएं दीं तथा नव निर्वाचित नेतृत्व के सफल कार्यकाल की कामना की।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। गरीब कल्याण, किसान हित, महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने में प्रशासनिक तंत्र से जुड़े प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि बदलते दौर में पुरानी कार्यशैली और सुस्ती से काम नहीं चलेगा। कर्मचारियों को तेजी, तत्परता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। डिजिटल क्रांति के दौर में आम नागरिक पहले से अधिक जागरूक और सशक्त हुआ है, इसलिए सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता की अपेक्षा भी बढ़ी है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व्यवस्था के माध्यम से सरकारी योजनाओं की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रही है। इससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है। इसी भावना के अनुरूप सरकारी सेवाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन में भी पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उन्होंने कर्मचारियों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचते हुए पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि छोटी सी चूक या गलत कार्य से नौकरी के साथ-साथ प्रतिष्ठा पर भी संकट आ सकता है।

श्री मौर्य ने कहा कि सरकारी कर्मचारी भी समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और उनकी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याएं होती हैं। उचित समस्याओं के नियमानुसार समाधान के लिए शासन स्तर से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा सकता है। शासन की प्राथमिकता प्रत्येक पात्र व्यक्ति को न्याय दिलाना और उसकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है।

अधिवेशन में उत्तर प्रदेश मिनिस्टीरियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी तथा अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।