बुनकरों को बिजली राहत की बड़ी तैयारी

 उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुनकरों को बड़ी राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। खादी भवन, डालीबाग में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के दायरे को 0–5 किलोवॉट से बढ़ाकर 0–20 किलोवॉट तक किए जाने के प्रस्ताव पर गंभीर विचार हुआ। बैठक की अध्यक्षता खादी, ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने की। उनके साथ राज्यमंत्री रविन्द्र जायसवाल और दानिश आजाद अंसारी भी मौजूद रहे।

प्रदेश भर से आए बुनकर प्रतिनिधियों ने बिजली दरों, सब्सिडी, मीटरिंग, लोड वृद्धि, नए कनेक्शन और पुराने बकाया बिलों से जुड़ी समस्याएं विस्तार से रखीं। ### छोटे बुनकरों की सुरक्षा पर जोर सरकार ने स्पष्ट किया कि 0–5 किलोवॉट श्रेणी के लगभग 95 हजार छोटे बुनकरों को मिल रही वर्तमान राहत में कोई प्रतिकूल बदलाव नहीं होगा। प्रस्तावित विस्तार से 5 से 20 किलोवॉट क्षमता वाले पावरलूम संचालकों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा। ### राहत की कीमत, सरकार का बढ़ता दायित्व वर्तमान योजना पर सरकार लगभग ₹600 करोड़ प्रतिवर्ष खर्च कर रही है। विस्तार लागू होने पर करीब ₹189 करोड़ अतिरिक्त भार आएगा और कुल वार्षिक दायित्व लगभग ₹789 करोड़ तक पहुंच सकता है। ### पुराने बिलों पर समाधान की उम्मीद बैठक में 31 मार्च 2023 तक के बकाया, ब्याज और विलंब भुगतान अधिभार पर भी चर्चा हुई।

बुनकरों ने बताया कि सब्सिडी मिलने के बावजूद कई खातों में भारी बकाया दिख रहा है। सरकार ने किस्तों में भुगतान, ब्याज में राहत और वन टाइम सेटलमेंट (OTS) जैसे विकल्पों पर विचार किया। ### अगस्त में विशेष समाधान अभियान प्रस्ताव है कि अगस्त में जनपद स्तर पर विशेष शिविर लगाकर बुनकर अपने बिजली बिलों की जांच और सुधार करा सकेंगे। मंत्री राकेश सचान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अधिकतम पात्र बुनकरों तक राहत पहुंचे और छोटे बुनकरों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। विभागीय आंकड़ों और सुझावों के समग्र परीक्षण के बाद व्यावहारिक और बुनकर हितैषी निर्णय लिया जाएगा।